आगरा। डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय के विधिक सलाहकार ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों पर कूटरचित दस्तावेज बनाकर, गलत आरोप लगाते हुए व उनकी भुगतान की फाइलों को गायब कर कार्यविरत किए जाने की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दाखिल की है। अधिवक्ता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे परिवाद के रूप में दर्ज करते हुए कुलपति प्रोफेसर आशु रानी, कुलसचिव अजय मिश्रा, परीक्षा नियंत्रक ओमप्रकाश सहित कई अधिकारी, प्रोफेसर, जांच कमेटी और 6 जून को हुई कार्यपरिषद के सभी सदस्यों को कोर्ट में अपने-अपने जवाब के साथ 22 जुलाई को तलब किया है।
बता दें कि बीते दिनों विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा विधिक सलाहकार डॉक्टर अरुण कुमार दीक्षित को कार्यविरत किया गया था। अधिवक्ता डॉ. अरुण कुमार दीक्षित ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां एक याचिका दाखिल की है। इसमें उन्होंने कहा है कि जिस पत्र के माध्यम से मुझे कार्यविरत गया है उसमें जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं, वह सभी झूठे व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गए हैं। कुलसचिव के आदेश में उन्होंने उनके भुगतान संबंधी फाइल विभाग में उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। इस पर डॉ. दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि उनकी फाइलों को अधिकारियों के द्वारा जानबूझकर गायब किया गया है। कुलसचिव ने अपने पत्र में जिक्र किया था कि वह केसों में सही तरीके से पैरवी भी नहीं करते हैं। इस पर उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि अभी तक उन्होंने शत प्रतिशत विश्वविद्यालय को केस जिताए हैं और करोड़ों रुपए का फायदा कराया है। इसका विधि विभाग में रिकार्ड मौजूद है। कुलपति प्रोफेसर आशु रानी, उप कुलसचिव पवन कुमार, प्रोफेसर राजीव वर्मा और बाबू राधिका प्रसाद पर 30 प्रतिशत कमीशन मांगे जाने का उन्होंने आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि पूर्व में भी कमीशन के लालच में तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल के कार्यकाल में उनके भुगतान रोके गए थे जिसकी उन्होंने कुलाधिपति से शिकायत की थी। शिकायत पर कुलाधिपति ने सेवानिवृत न्यायमूर्ति रंजना पंड्या की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने भी अधिवक्ता के बिलों को रोकना गलत पाया था। कुलाधिपति ने अपने आदेश में भी इस बात का जिक्र किया है। कुलाधिपति के इस आदेश को उन्होंने अपनी याचिका में लगाया है। डॉ. दीक्षित ने अपनी याचिका में कहा है कि कुलसचिव द्वारा जारी पत्र में उन्हें कूटरचित दस्तावेज बनाकर 8 दिसंबर 2021 से रिटेर्शिप पर दिखाया है, जिससे उनका भुगतान न हो सके। जबकि वास्तव में वह 28 मई 2022 से रिटेनर्शिप पर हैं। इसके सभी कागज उन्होंने याचिका में दाखिल किए हैं। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि कुलपति के द्वारा 8 जून 2025 को प्रेस वार्ता कर कहा गया था कि अधिवक्ता द्वारा लगाए गए रिश्वत मांगने के आरोपों की जांच सेवानिवृत न्यायाधीश विष्णु गुप्ता की अध्यक्षता में गठित की गई उच्च स्तरीय समिति करेगी। इसके बाद 13 जून 2025 को कुलपति ने मीडिया में कहा कि हाई कोर्ट के सेवानिवृत जज की अध्यक्षता में जांच की गई। जांच रिपोर्ट में पाया गया की अधिवक्ता द्वारा की गई शिकायत पूरी तरह भ्रामक है। इस पर डॉक्टर दीक्षित ने याचिका में हैरानी जाहिर करते हुए कहा है कि तीन से चार दिन के अंदर जांच कमेटी भी बन गई और उसकी रिपोर्ट भी आ गई और अधिवक्ता को कमेटी ने बुलाया भी नहीं। उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने षड्यंत्र करते हुए फर्जी कमेटी बनाकर उन पर आरोप लगा दिए हैं। जबकि उन्होंने सात जून व 13 जून 2025 को आरटीआई के माध्यम से जांच कमेटी के संबंध में जानकारी मांगी है जो आज तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस संबंध में उन्होंने 10 जून और 25 जून को कुलसचिव को भी पत्र लिखा है, जिसका उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है।
अधिवक्ता डॉक्टर अरुण कुमार दीक्षित की ओर से अपनी याचिका में कुलपति प्रोफेसर आशु रानी, तत्कालीन कुलसचिव और वर्तमान में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर ओमप्रकाश, कुलसचिव अजय मिश्रा प्रोफेसर राजीव वर्मा, उप कुलसचिव पवन कुमार, आईईटी के निदेशक प्रोफेसर मनु प्रताप सिंह, प्रोफेसर संजय चौधरी, विश्वविद्यालय द्वारा बनी जांच कमेटी, बाबू राधिका प्रसाद, उप कुलसचिव अनूप केशरवानी, 6 जून को हुई कार्य परिषद के सभी सदस्यों को आरोपी बनाया है। शुक्रवार को उनकी याचिका पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुनवाई के बाद परिवाद दर्ज करते हुए आदेश पारित किया है कि सभी लोग 22 जुलाई 2025 तक न्यायालय में उपस्थित होकर अपना- अपना जवाब दें।
