नगर निगम कार्यकारिणी में म्यूटेशन संबंधी दरों में वृद्धि का प्रस्ताव पास

आगरा। नगर निगम कार्यकारिणी की दसवीं बैठक कार्यकारिणी हॉल में आयोजित की गई। अध्यक्षता महापौर हेमलता दिवाकर कुशवाह ने की। इस दौरान कुल तीस प्रस्तावों पर चर्चा की गई। अधिकांश प्रस्तावों को पास कर दिया गया। कार्यकारिणी ने म्यूटेशन संबंधी पूर्व में प्रचलित दरों में संशोधन करते हुए प्रस्ताव पास कर सदन के अनुमोदनार्थ भेजा है।
प्रस्ताव के अनुसार विरासत, वसीयत उत्तराधिकार विधि सम्मत तरीके से किये गये तथा हिब्बा पर आधारित भवनों का नामांतरण शुल्क दो सौ रुपये से बढाकर पांच हजार रुपये करने की संस्तुति की गई है। भवनों के पंजीकृत विलेख, बैनामा, दान पात्र पर अंकित डी0एम0 सर्किल रेट के विक्रय विलेख पर पांच लाख से बीस लाख एवं इससे अधिक के मूल्य के विक्रय विलेख पर नामांतरण शुल्क डीएम सर्किल रेट के आधार पर विक्रय मूल्य का एक प्रतिशत लेने का अनुमोदन किया गया है। कार्यकारिणी में सेप्टिक टेंक खाली कराने के लिए यूजर चार्ज संबंधी प्रस्ताव को भी कार्य कारिणी में पारित कर दिया गया। अब केवल नगर निगम को ही सेप्टिक टेंक खाली कराने का अधिकार रहेगा। निजी तौर पर अगर कोई इसकी सफाई करता है तो उसे अवैध माना जाएगा। पांच सौ लीटर के सेप्टिक टेंक को खाली करने के लिए पन्द्रह सौ, तीन हजार लीटर के लिए दो हजार और चार हजार लीटर से अधिक के सेप्टिक टेंक को खाली कराने के लिए पच्चीस सौ रुपये यूजर चार्ज देना होगा। कार्यकारिणी में पार्षद बद्री प्रसाद माहौर के उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया जिसमें पूर्व की भांति नगर निगम की डायरी या पत्रिका नये साल में प्रकाशित करने की मांग की गई थी। रवि बिहारी माथुर द्वारा रखे गये उस प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया जिसमें सभी वार्डों में दस-दस अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को देने की मांग की गई थी। महापौर ने बताया कि बीस जनवरी से सफाई कर्मियों की भर्ती प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्हीं के उस प्रस्ताव को भी पास कर दिया गया जिसमें दस लाख रुपये से कम की निविदाओं को कमेटी को न भेजे जाने की बात कही गई थी। इसे लेकर मुख्य अभियंता बीएल गुप्ता ने शासनादेश का भी हवाला दिया। नगर में जिओ, एयरटेल, रिलाइंस आदि के नेटवर्क की केबिलें पोलों पर लगाये जाने के लिए पांच हजार रुपये का यूजर चार्ज लगाये जाने के प्रस्ताव को पारित कर सदन को भेजने की अनुशंसा की गई। पार्षद रवि बिहारी माथुर के ही प्रस्ताव कि ठंड में गरीब व बेसहारा निराश्रितों के लिए जनकल्याणकारी योजना के तहत महापौर को पांच सौ और प्रत्येक वार्ड में पचास पचास कंबल बांटने के लिए दिये जाएं। जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इस दौरान अपर नगर आयुक्त सुरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि चूंकि सर्दी चरम पर है। टेंडर आदि में समय लग सकता है अतः कलक्ट्रेट द्वारा लिये गये रेटों पर ही इन्हें खरीद लिया जाए्र।
उन्हीं के प्रस्ताव पीपल मंडी में नगर निगम द्वारा बनायी गई सब्जी मंडी में आवंटित कई दुकानदारों के पट्टे खत्म हो चुके हैं तथा कई दुकानों में शिकमी किरायेदार हैं। ऐसे दुकानदारों को वहां से हटाकर पीपलमंडी तिराहे से मनकामेश्वर तक ठेल धकेल पर सामान बेचने वालों को शिफ्ट किया जाए। पटटों की जांच के बाद जो दुकानें खाली हों उन्हें पांच सौ रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किराये पर दे दिया जाए। उपसभापति हेमलता चौहान ने प्रस्ताव रखा कि नगर निगम में पंजीकृत भवनों की संख्या साढ़े तीन लाख है जबकि यहीं संख्या टोरंट पावर के हिसाब से पांच लाख है। अतः नगर निगम की आय में वृद्धि के लिए योग्य अनुभवी कंपनी से सम्पत्ति एकत्रिकरण कराया जाए जिससे नगर निगम की आय में वृद्धि हो जिसे सर्वसम्मति से सदन को भेजने का निर्णय लिया गया। पार्षद मीनाक्षी वर्मा द्वारा रखे वार्ड 73 स्थित श्मशान के जीर्णोद्धार के प्रस्ताव पर सदस्यों ने अपनी मुहर लगा दी। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संबंधी दिक्कतों को लेकर उनके प्रस्ताव चर्चा करते हुए इस संबंध में आ रही व्यवहारिक दिक्कतों से शासन को अवगत कराने का निर्णय लिया गया। पार्षद गौरव शर्मा के प्रस्ताव कि वार्डों में पार्षदों के नाम संबंधी बोर्डों को नगर निगम ने अभी तक नहीं लगाया है। इससे पता ही नहीं चल पाता है कि कौन सा क्षेत्र किस वार्ड में है। अतः इस प्रकार के बोर्डों को लगाने  के लिए नगर निगम कार्रवाई करे। इस प्रस्ताव को पास कर दिया गया। उनके द्वारा रखे गये प्रस्ताव में ही आरआई-दो से जिनसे काम नहीं लिया जा रहा है उनसे आई का ही काम लिया जाए। इस पर अपर नगर आयुक्त द्वितीय सत्येंद्र तिवारी को महापौर ने मामले की जांच कर सदन को अवगत कराने के निर्देश दिये। बनावारी लाल ने वार्ड संख्या 43 भगवती बाग के इंडस्ट्रियल एरिया में सफाई व्यवस्था संबंधी प्रस्ताव रखा जिस पर अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि ये क्षेत्र यूपीएसआईडीसी को सौंपने का निर्णय हो चुका है। मार्च के बाद वहां की सभी व्यवस्थाएं यूपीएसआईडीसी ही देखेगा। पार्षद बंटी माहौर के वार्ड 17 राजनगर में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढाने संबंधी प्रस्ताव पर महापौर ने कहा कि उनकी दिक्कत बीस जनवरी के उपरांत समाप्त हो जाएगाी। बैठक के दौरान सभी कार्यकारिणी सदस्यों के अलावा नगर निगम के अधिकांश अधिकारी भी उपस्थित थे।