डीवीवीएनएल के बकाए बिल के लिए टोरेंट कंपनी के कनेक्शन काटने पर डिप्टी सीएम हुए नाराज

आगरा। शनिवार को सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा में रहे।  विभिन्न विभागों के व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।  सबसे ज्यादा नाराज वह डीवीवीएनएल के बकाए बिल के लिए टोरेंट कंपनी के द्वारा कनेक्शन काटने की बात पर हुए। वह बोले की टोरेंट को कोई अधिकार नहीं है और इसे तत्काल प्रभाव से रोकना होगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने सभी विद्युत संविदा कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने, अपराधी किस्म के कर्मचारियों की संविदा समाप्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा कर्मियों का क्षेत्रीय परिवर्तन करने के निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री मौर्य ने बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी जनकल्याण के लिए कार्य करें। अच्छे काम के लिए सम्मान मिलेगा, गलत कार्यों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि दो अक्तूबर के बाद वे फिर से आगरा के दौरे पर आएंगे और सभी विभागों की विस्तार से समीक्षा करेंगे। बैठक में आगरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समीक्षा करने पर उपमुख्यमंत्री को बताया गया कि तहसील सदर में यमुना नदी से हुए नुकसान का सर्वे अंतिम चरण में है। चम्बल नदी से प्रभावित किसानों को 94 लाख रूपये की क्षतिपूर्ति डीबीटी के माध्यम से की जा चुकी है। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र सर्वे पूरा कर क्षतिपूर्ति का वितरण सुनिश्चित करने, नदियों के कटान से भूमि क्षरण को रोकने हेतु स्थाई प्रस्ताव भेजने और मौके पर अस्थाई प्रबंध लागू करने के निर्देश दिए। राजस्व न्यायालयों के अंतर्गत लंबित और निर्णीत मुकदमों की समीक्षा में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सिर्फ निर्णय होना पर्याप्त नहीं है, 45 दिन के भीतर आदेश का पालन भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चकमार्ग मुक्ति अभियान चलाने और दबंगों से सरकारी भूमि मुक्त कराने के निर्देश दिए। बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने खाद (डीएपी व यूरिया) वितरण में हुई शिकायतों पर नाराजगी जताई और कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। विद्युत विभाग और टोरेंट कंपनी की समीक्षा में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि टोरेंट कंपनी को डीवीवीएनएल के बकाए बिल के कारण आम जनता के कनेक्शन काटने का कोई अधिकार नहीं है। सभी संविदा कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए और अपराधी किस्म के कर्मचारियों की संविदा समाप्त की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत संविदा कर्मचारियों के क्षेत्र परिवर्तन का कार्य तत्काल लागू किया जाए। बैठक में सभी जनप्रतिनिधि, मण्डलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, अपर पुलिस आयुक्त रामबदन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्रीमती प्रतिभा सिंह, सीएमओ डॉ. अरुण कुमार श्रीवास्तव, एडीएम वित्त व राजस्व शुभांगी शुक्ला आदि उपस्थित रहीं।