आगरा। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन के बाद विद्यालय आवंटन को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। मनचाहा विद्यालय पाने के लिए कथित वसूली की एक रेट लिस्ट शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल होने से विभाग में हलचल मच गई है। वायरल चैट में ब्लॉकवार विद्यालय आवंटन की कथित कीमत तय होने का दावा किया गया है। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बिचपुरी ब्लॉक में मनचाहा विद्यालय दिलाने के लिए तीन से चार लाख रुपये तक की मांग किए जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं, अन्य ब्लॉकों के लिए भी 50 हजार से लेकर तीन लाख रुपये तक के कथित रेट बताए गए हैं।
मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया, जब वायरल स्क्रीनशॉट में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के कुछ बाबुओं के नाम भी लिखे दिखाई दिए। चैट में दावा किया गया है कि कार्यालय के बाबुओं और ब्लॉक स्तर पर वर्षों से एक ही पटल पर जमे कर्मचारियों ने विद्यालय आवंटन के लिए कथित तौर पर अपनी-अपनी दरें निर्धारित कर ली हैं। इतना ही नहीं, कुछ शिक्षकों के बीच वायरल बातचीत में बुकिंग शुरू होने की बात भी कही गई है। वायरल रेट लिस्ट में अलग-अलग ब्लॉकों के लिए अलग-अलग रकम का जिक्र है। इसमें बिचपुरी ब्लॉक में मनचाहा विद्यालय दिलाने के लिए तीन से चार लाख रुपये तक की कथित मांग बताई गई है। बरौली अहीर, अकोला और खंदौली ब्लॉक के लिए दो से तीन लाख रुपये तक का रेट लिखा गया है। इसी तरह एत्मादपुर, खेरागढ़ और सैंया ब्लॉक के लिए एक से डेढ़ लाख रुपये तक की रकम का दावा किया गया है। अन्य दूरस्थ ब्लॉकों में मनचाहा विद्यालय आवंटित कराने के लिए 50 हजार से एक लाख रुपये तक की कथित दर बताई गई है। इस रेट लिस्ट के सामने आने के बाद शिक्षकों के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रमोशन के बाद मनचाहे विद्यालय में तैनाती पाने की उम्मीद लगाए बैठे शिक्षकों के बीच अब इस कथित वसूली को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वायरल चैट के दूसरे स्क्रीनशॉट ने विवाद को और गंभीर बना दिया है। इसमें बीएसए कार्यालय के कुछ बाबुओं के नाम स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं। चैट में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय आवंटन के लिए इन कर्मचारियों के स्तर से बुकिंग शुरू कर दी गई है। दावा है कि शिक्षक अपनी पसंद का विद्यालय पाने के लिए कथित तौर पर संपर्क कर रहे हैं। हालांकि, वायरल स्क्रीनशॉट में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि किसी कर्मचारी ने वास्तव में किसी शिक्षक से रकम मांगी है या किसी शिक्षक ने कथित रूप से भुगतान किया है। जिन कर्मचारियों के नाम वायरल चैट में लिखे गए हैं, उनका पक्ष भी सामने नहीं आया है। विद्यालय आवंटन में कथित वसूली के साथ ही वरिष्ठता सूची को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। वायरल चैट में दावा किया गया है कि जिन शिक्षकों से कथित तौर पर रकम लेकर धनराशि जमा करा ली गई है, उनकी वरिष्ठता सूची में तारीखों के साथ हेरफेर किया गया है। फिलहाल शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुपों में वायरल हो रही कथित रेट लिस्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।











