आगरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में गुरुवार को आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में मतदाता सूची के शुद्धिकरण, मतदान केंद्रों की व्यवस्था, ईवीएम-वीवीपैट, सुरक्षा इंतजाम, चुनावी खर्च पर निगरानी और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने जैसे अहम मुद्दों की समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि चुनाव की तैयारियों में किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। निर्वाचन से जुड़ी प्रत्येक व्यवस्था की समयबद्ध निगरानी की जाए, ताकि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। बैठक में आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के 21 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। संबंधित मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, डीआईजी, जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से अब तक की तैयारियों की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं, निर्वाचन कार्मिकों के प्रशिक्षण, ईवीएम की उपलब्धता, सुरक्षा बलों की तैनाती और संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर से सभी जिलों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर (ईडीसी) शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मोबाइल जागरूकता वैन चलाई जाएंगी। ये वैन गांवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर लोगों को ईवीएम से मतदान करने की प्रक्रिया समझाएंगी। मतदाताओं को वीवीपैट की कार्यप्रणाली की जानकारी भी दी जाएगी। मतदान के बाद वीवीपैट में करीब सात सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची के माध्यम से मतदाता अपने वोट का सत्यापन कर सकेंगे। स्कूलों और कॉलेजों में भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी, हथियार, मादक पदार्थों और मतदाताओं को लुभाने के लिए बांटी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर कड़ी नजर रखी जाएगी। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड टीम (एफएसटी) और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीम (एसएसटी) गठित की जाएंगी। ये टीमें आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में काम करेंगी। निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। अवैध गतिविधियां मिलने पर जब्ती और प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्रवाई होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों की निगरानी को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। विधानसभा चुनाव 2027 के दौरान सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। इसके लिए मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर कैमरे लगाए जाएंगे। वेबकास्टिंग की निगरानी के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती होगी। मतदान केंद्रों पर पेयजल, बिजली, छाया, पर्याप्त फर्नीचर, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय तथा दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए उचित सड़क और सुगम रास्ते भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।











