आगरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बुधवार को पांचवी बार देश का आम बजट पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है। इसके बाद अगले साल सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। बुधवार को पेश हुए बजट में सरकार मध्यमवर्ग पर मेहरबान होती हुई नजर आई। बजट में मुफ्त अनाज वितरण योजना को जारी रखने के लिए केंद्र सरकार ने दो लाख करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है। 47 लाख युवाओं को तीन साल के लिए स्टायपेंड देने का सपना जरूर सरकार ने दिखाया है।
बजट में जनवरी 2024 तक देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन की घोषणा, महिला सम्मान बचत पत्र की घोषणा के साथ दो लाख रुपये के जमा पर 7.5 प्रतिशत ब्याज, 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड, किसान क्रेडिटकार्ड के माध्यम से 20 लाख करोड़ का लोन, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर आयकर में राहत जैसे प्रावधान किया है। आयकर में छूट का लाभ लेकर नौकरी पेशा लोग सात लाख रुपये की आय तक कोई टैक्स अदा नहीं करेंगे। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि मुफ्त अनाज योजना के तहत आने वाले दो लाख करोड़ रुपये के खर्च का वहन भी केंद्र सरकार ही करेगी।
वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट की सबसे बड़ी खासियत मध्यम वर्ग को बजट में दी गई राहत रही। केंद्र सरकार कई साल से इनकम टैक्स को लेकर मध्यम वर्ग की उम्मीदों पर पानी फेर रही थी। इस बार मध्यम वर्ग की सुन ली।
विदेशी टूर पैकेज और विदेशों में रुपए भेजने पर टीसीएस की दर को पांच फीसद से बढ़ाकर 20 फीसद कर दिया गया है। इससे विदेश यात्रा महंगी हो जाएगी। विदेशों में सात लाख रुपए से अधिक भेजने पर नई दर लागू होगी। आम बजट में इसका प्रस्ताव किया गया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभिन्न आनुषांगिक संगठनों ने केंद्रीय बजट की सराहना की है। उन्होंने इसे विकासन्मोखी बताते हुए कहा है कि बजट में हर वर्ग की चिंता की गई है। यह देश की अर्थव्यवथा को मजबूती प्रदान करने वाला है। सरकार ने पीएम आवास योजना पर खर्च को बढ़ाने का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में घोषणा की है कि पीएम आवास योजना पर होने वाले खर्च को 66 फीसदी बढ़ाया जाएगा। इस बढ़ोतरी से पीएम आवास योजना पर होने वाला खर्च बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये हो जाएगा।
बजट में क्या सस्ता हुआ
एलईडी टीवी, मोबाइल फोन, खिलौने, मोबाइल कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हीरे के आभूषण, साइकिल, लिथियम सेल्स
बजट में क्या महंगा हुआ
पीतल, सिगरेट, छाता, विदेशी किचन चिमनी, सोना, प्लैटिनम, कपड़ा, विदेशी खिलौने
प्रतिक्रियाएं
सेवानिवृत्त आयकर अधिकारी आरसी शर्मा का कहना है कि बजट में आयकर की छूट सात लाख अंतर्गत धारा 87 ए करने पर यह स्वागत योग्य है। 
नई टैक्स स्लैब से आयकर विवरणी भरने पर 15 लाख तक की आय पर टैक्स में काफी रियायत दी गई है, जो कि स्वागत योग्य है। हाईएस्ट सर चार्ज पहले 5 करोड़ तक 37% था जो कि अब घटाकर 25 परसेंट कर दिया गया है जो एक अच्छा कदम है। लीव एनकैशमेंट की छूट लिमिट 300000 से बढ़ाकर 2500000 कर दी गई है जो कि एक अच्छा कदम है। इस बजट में एमएसएमई और प्रोफेशनल पीपीएल लिमिट धारा अंतर्गत 44 AD में दो करोड़ से तीन करोड़ एमएसएमई के लिए और 50 लाख से 75 लाख प्रोफेशनल के लिए की गई छूट स्वागत योग्य है। आयकर विभाग में अपील के कार्य को देखते हुए जॉइंट कमिश्नर अपील की नियुक्ति से आयकर अपील की लंबित संख्या कम होगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अरुण कुमार दीक्षित का कहना है कि यह पूरा बजट चुनावी बजट है। 
नवयुवकों के भविष्य के लिए कोई योजना नहीं लाई गई है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बजट में उदासीनता बरती गई है। वरिष्ठ नागरिकों पर भी इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। इस बजट में आम आदमी ठगा सा महसूस कर रहा है।
प्रोफेसर लवकुश मिश्रा कहना है कि बहुत ही अच्छा बजट पेश हुआ है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।
मध्यम वर्ग के लिए यह बजट बहुत अच्छा है। किसानों से लेकर व्यापारियों तक के चेहरे इस बजट को देखने के बाद खिल गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट में कई अच्छी चीजें हैं। बजट स्वागत योग्य है।
