आगरा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीएम-ग्रिडस (चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम) परियोजना के अंतर्गत आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के सुभाष पार्क से लेकर मारूति स्टेट रोड तक सभी इंटीग्रेटेड सुविधाओं से युक्त महामार्ग का निर्माण स्वीकृत कराया गया है। इस महामार्ग के निर्माण से आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी भाग का सौंदर्याकरण तो होगा ही, साथ ही रखरखाव की गारण्टी निर्माणदायी संस्था की होगी।
यह जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री व दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत सड़क निर्माण तो होगा ही साथ ही साथ ही इस क्षेत्र में आवागमन करने वाले पूरे आगरा के समस्त नागरिकों को सुविधा भी मिलेगी। जहां एक और यह विकास मार्ग इंटीग्रेटेड सुविधाओं से युक्त होगा, वहीं कार्यदायी संस्था के लिए इस हेतु पांच साल उसकी सम्पूर्ण एकीकृत विकास योजना है। यह विकास को आधुनिकतम स्वरूप प्रदान करेगा, जो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई है। आईसीसी व्हाइट टैपिंग तकनीक से सड़क निर्माण होगा। यह सड़क सामान्य डामर से नहीं, बल्कि उच्च गुणवत्ता की सीमेंट कंक्रीट तकनीक से बनाई जाएगी। इस तकनीक से बनी सड़कों की आयु दीर्घकाल तक रहती है। दूसरा भविष्य की सुरक्षा हेतु सड़क के किनारे यूटिलिटी डक्ट का निर्माण किया जाएगा, ताकि भविष्य में फोन, इंटरनेट, गैस या अन्य केबल बिछाने के लिए सड़क को बार-बार न खोदना पड़े। इससे सड़क लंबे समय तक सुरक्षित रहेगी। इस प्रक्रिया के निर्माण कार्य में सड़क निर्माण के साथ ही सीवर लाइन एवं आवश्यक नागरिक सुविधाओं का भी विकास किया जाएगा। जिससे बार बार सड़क खुदाई से बचा जायेगा। उन्होंने बताया कि पूरी सड़क पर एलइडी लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे रात्रिकालीन आवागमन सुरक्षित रहेगा। साथ ही बीच डिवाइडर पर हरियाली और वृक्षारोपण से सौंदर्यीकरण तो होगा ही साथ में पर्यावरणीय संतुलन भी सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही पैदल चलने वालों के लिए चौड़े, सुरक्षित फुटपाथ और वाहनों के लिए सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था इसी परियोजना का हिस्सा होगी। जिससे पैदल चलने वालों की सुरक्षा और ट्रेफिक जाम से निजात मिलेगी। निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात ठेकेदार द्वारा इस सड़क की अगले 5 वर्षों तक पूर्ण रखरखाव की गारंटी ली जायेगी। जो यह सुनिश्चित करेगा कि सड़क की गुणवत्ता बरकरार रहे और नागरिकों को बार-बार परेशानियों का सामना न करना पड़े।
