नवाब मलिक को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर और एनसीपी नेता नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी जांच आरंभिक स्टेज में है और नवाब मलिक को राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि वह बॉम्बे हाई कोर्ट के 15 मार्च के आदेश में दखल नहीं देंगे। लेकिन नवाब मलिक ट्रायल कोर्ट में अपने कानूनी उपचार का उपयोग कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में मलिक की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि मलिक को गिरफ्तार अब किया गया है जबकि मामला 1999 का है। जिस तरीख पर केस दिखाया जा रहा है उस तारीख पर पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था ही नहीं और ऐसे में पहले के मामले में केस नहीं हो सकता है। बेंच ने कहा कि मामला अभी आरंभिक स्टेज में है ऐसे में वह इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे। महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की ओर से अर्जी दाखिल कर उन्हें तुरंत रिलीज करने की गुहार लगाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के खिलाफ मलिक ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। सिब्बल ने कहा था कि पीएमएलए यानी प्रीवेंसन आफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2005 में बना है। लेकिन एजेंसी ने कानून बनने से पहले के वर्ष 2,000 के मामले में नवाब मलिक के खिलाफ मामला बनाया है और गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने दाऊद इब्राहिम के सहयोगियों के साथ प्रॉपर्टी डील के मामले में नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद मलिक की ओर से हेबियस कॉरपस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) रिट दाखिल की गई। हाई कोर्ट के सामने गिरफ्तारी को चुनौती दी गई और रिमांड आर्डर को चुनौती दी गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तुरंत रिहाई की मांग ठुकरा दी जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। उन्हें 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।