आज से पानी और सीवर के बिल में भारी छूट,सदन के निर्णय के बाद ओटीएस लागू

आगरा। नए साल में शहर की जनता को नगर निगम के जलकल विभाग से बड़ा तोहफा मिला है। आज से पानी और सीवर के बिल में एक मुश्त समाधान योजना ओटीएस लागू हो गई है। इस योजना से नगर निगम सीमा में रहने वाले, जो जलकल विभाग के उपभोक्ता हैं उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। शतप्रतिशत ब्याज माफ होगी। जलकल विभाग के महाप्रबंधक ने उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की है।

शहर की जनता पर पानी और सीवर के बिल में ब्याज के बोझ को कम करने के लिए नगर निगम के सदन ने ओटीएस लागू करने का प्रस्ताव पारित किया था। जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि सदन के निर्णय के बाद योजना को लेकर तैयारी की गई थी। नए साल में यानि एक जनवरी 2026 से ओटीएस को लागू कर दिया गया है। इस योजना से बड़ी संख्या में लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। तमाम ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन पर बिल में ब्याज बहुत है। उनके द्वारा बिल समय पर जमा न करने के कारण ब्याज लगती रहती है। इससे बिल की धनराशि बढ़ती है।

कैंप में भी बिल का कराएं भुगतान

जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि ओटीएस लागू हो गई है। सभी जोन प्रभारियों को अपने—अपने क्षेत्र में कैंप लगाने के निर्देश दिये दिए गए हैं। इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिक से अधिक लोगों को ओटीएस का लाभ दिलवाना है।

हर क्षेत्र में हो रही है मुनादी

ओटीएस को लेकर जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए प्रचार—प्रसार पर भी ध्यान दिया है। इसलिए पहले से ही क्षेत्रों में मुनादी शुरू हो गई है। मुनादी के माध्यम एवं अन्य माध्यमों से लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है।

महाप्रबंधक स्वयं कर रहे मॉनिटिरिंग

पानी और सीवर के बिल में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सदन के निर्णय के बाद ओटीएस लागू की गई है। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं जलकल विभाग के महाप्रबंधक कर रहे हैं। अधीनस्थों के साथ बैठक करके सख्त निर्देश दिये गए हैं। चेतावनी दी है कि इस कार्य में कहीं भी लापरवाही नहीं मिलनी चाहिए।महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि ओटीएस लागू हो गया है। उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कैंप लगेंगे। कैंप में बिल के भुगतान के साथ साथ। उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान रहेगा। जिम्मेदारों को निर्देशित गया है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को भी ध्यान में रखें और समाधान करवाएं।