मुख्य चुनाव आयुक्त के आवास पर प्रदर्शन करने वालों पर धारा 307 के आरोप को कोर्ट ने निराधार माना

आगरा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगरा स्थित पैतृक आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के बाद दर्ज मुकदमे में जेल भेजे गए कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सीजेएम अदालत में हुई सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर धारा 307 के आरोप को निराधार मानते हुए हटाने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अनिल यादव और मुकेश धनगर समेत सभी अभियुक्तों की जमानत मंजूर कर ली गई।

यह मामला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के आगरा स्थित पैतृक आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया और निर्वाचन व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेज दिया गया था। मामले में गंभीर धाराएं लगाए जाने के कारण यह प्रकरण राजनीतिक और कानूनी तौर पर चर्चा में रहा। जेल भेजे गए अभियुक्तों की ओर से अदालत में जमानत के लिए पैरवी की गई। सीजेएम अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने मुकदमे में लगाए गए आरोपों, मामले के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को आधार बनाकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि मामले में धारा 307 लगाए जाने के लिए आवश्यक आधार और साक्ष्य पर्याप्त नहीं हैं। दलीलों और उपलब्ध रिकॉर्ड पर विचार करने के बाद अदालत ने धारा 307 के आरोप को निराधार मानते हुए इसे हटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही सभी अभियुक्तों को जमानत प्रदान कर दी गई।अभियुक्तों की ओर से अधिवक्ता सुब्रत मेहरा, रूपेश भदौरिया, संतोष दीक्षित, अपूर्व शर्मा और सुमित रावत ने न्यायालय में पैरवी की। बचाव पक्ष की ओर से मुकदमे के तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के समक्ष रखा गया। अधिवक्ता अपूर्व शर्मा ने कहा, “बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष पूरे तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने धारा 307 के आरोप को निराधार मानते हुए हटाने का आदेश दिया है और सभी अभियुक्तों को जमानत दी है। यह आदेश अभियुक्तों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी राहत है।”अदालत के इस आदेश के बाद जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। धारा 307 हटाए जाने और सभी अभियुक्तों को जमानत मिलने से मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तत्काल बड़ी राहत मिली है। हालांकि, अदालत द्वारा जमानत दिए जाने का अर्थ मामले का पूरी तरह समाप्त होना नहीं है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी और अन्य आरोपों व तथ्यों पर न्यायालय में सुनवाई आगे बढ़ेगी।