लखनऊ: उत्तर प्रदेश की सत्ता में दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के बाद योगी सरकार प्रदेश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए पूरे दमखम से जुट गई है। यही वजह है कि अब प्रदेश के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने का फैसला लिया है। इसको लेकर योगी सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश में कहा गया है कि ग्राम पंचायत के ग्राम सचिवालय कार्यालय को हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए।
साथ ही, ग्राम सचिवालय भवन के 50 मीटर के दायरे में ग्रामीण जन के लिए फ्री वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बाबत में अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा शासनादेश के माध्यम से निदेशक पंचायतीराज को निर्देश दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निवासरत ग्रामीण जनता की क्षमता का पूर्ण विकास व नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्टिविटी आवश्यक है।
शासनादेश में लिखा है कि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना की कार्यवाही चल रही है। ग्राम पंचायत कार्यालय को ग्राम सचिवालय के नाम से स्थापित किया जा रहा है। गांव की जनता को विभिन्न विभागों से जिन दस्तावेजों, अभिलेखों, कागजात की आवश्यकता पड़ती है। यह सभी अभिलेख ग्राम सचिवालय में पंचायत सहायक या कॉमन सर्विस सेंटर उऌउ के माध्यम से प्राप्त हो सकें, इसकी व्यवस्था भी बनाई जा रही है।
